Haryana Electricity Bills : हरियाणा में बिजली बिलों में बड़ी राहत, 9.5 लाख उपभोक्ताओं के लिए न्यूनतम मासिक शुल्क माफ
Haryana Electricity Bills : हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने 9.5 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए न्यूनतम मासिक शुल्क (MMC) माफ करने का फैसला किया है। इससे प्रदेश के गरीब परिवारों को लगभग 180 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी।
हरियाणा सरकार ने करीब 9.5 लाख बिजली उपभोक्ताओं के लिए न्यूनतम मासिक शुल्क माफ करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह निर्णय उन उपभोक्ताओं के लिए है जिनका घरेलू कनेक्टेड लोड 2 किलोवाट तक है और जो टैरिफ श्रेणी-1 में आते हैं। अब इन उपभोक्ताओं को केवल यूनिट के हिसाब से बिजली बिल का भुगतान करना होगा।
चार महीने पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने यह घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 2 किलोवाट तक के घरेलू कनेक्टेड लोड वाले उपभोक्ताओं पर 115 रुपये न्यूनतम मासिक शुल्क नहीं लगाया जाएगा। इस घोषणा को अब हरियाणा सरकार ने लागू कर दिया है।
इस निर्णय का लाभ 9.5 लाख गरीब परिवारों को मिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा में कहा था, "मैं 2 किलोवाट तक के घरेलू कनेक्टेड लोड वाले टैरिफ श्रेणी-1 के उपभोक्ताओं के लिए MMC को समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूं।" उन्होंने यह भी बताया कि इस फैसले से प्रदेश के सबसे गरीब परिवारों को लगभग 180 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी।
हरियाणा सरकार के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि यह निर्णय अगले बिलिंग चक्र से लागू होगा। उपभोक्ताओं को उनके कुल बिजली बिल में न्यूनतम 2% से अधिकतम 91% (5 से 190 रुपये) तक की राहत मिल सकती है। यह निर्णय निश्चित रूप से प्रदेश के गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा।
हरियाणा सरकार का यह कदम प्रदेश के गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। बिजली बिलों में राहत देकर सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि इन परिवारों पर आर्थिक बोझ कम हो और वे अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकें।
पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 23 फरवरी को अपने 2024-25 के बजट प्रस्तावों में गरीब लोगों को राहत देने की घोषणा के दौरान यह योजना बताई थी। उन्होंने कहा था कि सरकार गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।
इस फैसले से बिजली उपभोक्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। कई उपभोक्ताओं ने सरकार के इस निर्णय की सराहना की है और इसे एक बड़ा राहत करार दिया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं ने इस फैसले का स्वागत किया है और इसे सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल बताया है।